वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं हैं केंद्रीय बजट, पढ़िए अब तक क्या है खास

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी अपना दूसरा केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं, पढ़िए अब तक क्या-क्या खास रहा।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है। ये बजट लोगों की आय को बढ़ाने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में बढ़त देखने को मिली है, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। इससे एमएसएमई उद्योगों को भी लाभ मिला है। जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ भी मिला है। केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7 फीसदी पर आ गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पानी की कमी से ग्रसित 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं। 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत सोलर पंप लगाने में सहायता दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्टीय रूटों पर कृषि उड़ान सेवा की शुरूआत की जाएगी। इससे उत्तर-पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट तीन चीजों पर मुख्यतौर पर केंद्रित है। यह हैं- आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज।
वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए राज्य एक उत्पाद, एक जिला पर फोकस करेंगे, ताकि उद्यान-कृषि (हॉर्टिकल्चर) को जिला स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
• कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों, सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ रूपए का आवंटन किया गया।
• केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है, उन्होंने किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन प्वाइंट का ऐलान किया गया।
• स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
• नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
• 3000 करोड़ रुपए कौशल विकास के लिए उबलब्ध कराए जाएंगे।
• जल जीवन अभियान के लिए 3.6 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव।
• शिक्षा के क्षेत्र बेहतरी के लिए विदेशी व्यावसायिक ऋण (ECB) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा दिया जाएगा।
• उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव।
• देश भर की शहरी स्थानीय निकाय
युवा इंजीनियर्स को एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप देंगे।
• राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन की टॉप 100 संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाएंगे।
• राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन की टॉप 100 संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाएंगे।
• जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अफ्रीकी और एशियन देशों में IND-SAT की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
• देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी वहीं सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।
• जिला अस्पतालों के साथ एक मेडिकल कॉलेज पीपीपी माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए viability gap funding की व्यवस्था की जाएगी।
• अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
• इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल पोर्टल की स्थापना की जाएगी जो कि भूमि बैंक से संबंधित सुविधा, सहायता और सूचना प्रदान करेगा।
• मोबाइल फोन, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम निकाली जाएगी।
• 1,480 करोड़ रुपए के बजट और चार साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की शुरूआत की जाएगी।
• उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव।
• डेटा एक नए प्रकार का तेल है। हम देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम करने के लिए नीति तैयार करेंगे।
• उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
• नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन।
• लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित।
• आगामी वित्तीय वर्ष में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
• 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
• राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव।
• भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर तो होम कनेक्शन्स से जोड़ दिया जाएगा, इसके लिए 6000 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
• अगले पांच सालों में Quantum तकनीक और उसके प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन।
• केंद्र सरकार का ऋण मार्च 2014 से 52.2% से घटकर मार्च, 2019 में 48.7% रह गया है।
• 2020-21 में पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का आवंटन।
• महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• वर्तमान में 30 प्रतिशत के मुकाबले कॉर्पोरेट समितियों पर कर घटाकर 22 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
• अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
• अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53,700 करोड़ का प्रावधान।
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन।
• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंसर्वेशन की स्थापना की जाएगी।
• 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।
• दस लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन।
• सरकार और पीएसबी में गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए बड़े सुधार प्रस्तावित। इन पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
• वर्ष 2022 में भारत जी-20 की अध्यक्षता एवं मेजबानी करेगा, इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित।
• जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंंटन।
• आने वाले 3 सालों में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है।
• डिपॉजिट इन्सुरेंस कवरेज को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया।