लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ लागू कराना सुनिश्चित किया है। उपभोक्ताओं के बीच भ्रम और अनावश्यक चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) केवल पंजीकरण के लिए आवश्यक है और इसे लेकर किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।
बहुत सुरक्षित और सरल है प्रक्रिया
स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए, उपभोक्ताओं को 6 अंकों का ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है, जिसे बिजली विभाग के अधिकृत कर्मचारी के साथ साझा करना होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और नि:शुल्क है। सत्यापन के दौरान उपभोक्ता को अपने घर आए प्रतिनिधि का ऑथराइज्ड लेटर और पहचान पत्र अवश्य देखना चाहिए।
बरतें सतर्कता
योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति को ओटीपी न बताएं। साथ ही, सत्यापन या मीटर लगवाने के दौरान किसी भी प्रकार की राशि की मांग गैर-कानूनी है। यदि ऐसा होता है, तो उपभोक्ता तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय से विभाग द्वारा कदम उठाया जा सके और आप किसी ठगी के शिकार न हों।
वन टाइम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के यह हैं फायदे
स्मार्ट मीटर लगाने से पहले की प्रक्रिया यानी “कंज्यूमर इंडेक्सिंग” उपभोक्ता की जानकारी सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। इसमें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज लिए जाते हैं। सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने पर उपभोक्ता को उनके बिजली उपयोग और बैलेंस की जानकारी रियल-टाइम में मिलती है। इतना ही नहीं, बिजली उपयोग की निगरानी और नियंत्रण करने में आसानी भी होती है। योगी सरकार द्वारा इसे डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाया गया है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का कहना है कि सरकार की यह पहल राज्य में बिजली सेवाओं को आधुनिक और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य न केवल बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है, बल्कि स्मार्ट मीटर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाना भी है।
