मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि 46 सूत्रीय मांगों को लेकर चार चरणों में आंदोलन करने प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया है। संयुक्त मोर्चा द्वारा पहले चरण में 16 जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से जिले कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन, दूसरे चरण में 24 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से सांसद अथवा विधायक के माध्यम से, तीसरे चरण में 7 फरवरी को 55 जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चौथे चरण में 16 फरवरी 2025 को प्रदेश अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क में भोपाल में प्रदेशव्यापी धरना एवं प्रदर्शन करेंगे।
ज्ञापन में राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारियों का बंद प्रमोशन चालू करने, लिपिक को मंत्रालय के लिपिकों के समान समयमान वेतनमान दिए जाने, लिपिक की वेतन विसंगति रमेश चंद्र शर्मा की अनुसंसा के अनुसार सुधार करने, अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी के लिए सीपीसीटी में सरलीकरण किए जाने, गृह भाड़ा सातवें वेतनमान अनुसार दिए जाने, लिपिक को ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किए जाने की पुरजोर मांग की गई है।
साथ ही कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिए जाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, नव नियुक्त कर्मचारियों को 70, 80, 90% स्टॉप पेड के स्थान पर नियुक्त दिनांक से संबंधित पदों का वेतनमान दिए जाने, पेंशन हेतु धारा 49(6) समाप्त किए जाने, सेवानिवृत्ति की आयु एक समान किए जाने की मांग लंबे से कर्मचारी कर रहे है।
वहीं समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लागू किए जाने, भृत्य के पद नाम परिवर्तन किए जाने, निगम मंडल के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण किया जाने, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने, टैक्सी प्रथा बंद किए जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने, कर्मचारी को सेवानिवृत होने पर अवकाश नगदीकरण का लाभ प्रदान किए जाने, नवीन शिक्षक सेवा को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ एवं नियत शिक्षक संवर्ग को 35 वर्ष उपरांत चतुर्थ सम्मान वेतनमान का लाभ/क्रमोनती दिए जाने, पेंशन की पात्रता 33 वर्ष की स्थान पर 25 वर्ष, स्थाई कर्मचारियों को साथ सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने, उपयंत्री, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अतिथि शिक्षक, आरक्षक, वन कर्मी, शीघ्रलेखन, अतिथि विद्वान आदि की मांगों का निराकरण किया जाने, पुलिस विभाग के समान राजस्व विभाग, जेल कर्मचारियों को लाभ दिए जाने, अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा संपर्क को राजपत्र वेतनमान दिए जाने, निरीक्षक, दैनिक वेतनभोगी, माली, उषा-आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, चौकीदार को नियमित किए जाने सहित लंबित 46 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, एसबी सिंह, महेंद्र शर्मा, डीके यादव सतीश शर्मा, सुभाष वर्मा, सुरेंद्र निगम, एलएन कैलासिया, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, रियाज मोहम्मद खान अली द्वारा सरकार को चार चरणों के आंदोलन का नोटिस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर दिया गया है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया, सन्तोष मिश्रा, प्रशांत सोधिया, नरेश शुक्ला, अजय दुबे, देव दोनेरिया, आलोक अग्निहोत्री, योगेश चौधरी, मुकेश मरकाम, मुकेश सिंह, योगेंद्र मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, यूएस करोशिया, रजनीश पांडे, सतीष उपाध्याय, नेतराम झारिया, राजेंद्र तेकाम, धीरेंद्र सिंह, अर्जुन सोमवंशी, सन्तोष गौतम, राजू मस्के ने समस्त मांगों के आदेश जारी करने की मांग की है।
