भोपाल (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। एक वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद द्वारा दूसरे अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति प्रदान है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को समिट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सतत फॉलो-अप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव हर हफ्ते रिव्यू करेंगे और मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट देंगे। मंत्री भी इन प्रस्तावों को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। इस दौरान सेक्टरवार मिले निवेश प्रस्तावों की जानकारी साझा की गई।
उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने विकास योजना के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी। एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा, विकास प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तैयार करने पर इस प्रकार की छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने गेहूं के समर्थन मूल्य के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल और 2024 में उपार्जित धान के लिए कृषकों को चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलेगा। इसमें समस्त जल संरचनाओं की संरक्षण और संवर्धन का काम होगा। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को बच्चों को सामान्य ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया गया। यह 15000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। 16 वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदेश की वित्तीय स्थिति और 2026 से 2031 तक के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त की जाने वाली राशि के संबंध में प्रस्तुतीकरण छह मार्च को होगा। इसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने 138.41 करोड़ रुपये की लागत से किसानों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटाइज करने की परियोजना को मंजूरी दी। पांढुर्णा जिले में नया जिला कार्यालय स्थापित करने और नए वन मंडल का गठन करने के निर्णय के तहत दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों का पुनर्गठन किया जाएगा।
एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में बदलाव करने मंजूरी दी गई। इसके तहत वर्ष 2011 के बाद पहली बार संगठन संरचना को मंजूरी मिली, कुल 1431 नवीन नियमित पद सृजित होंगे, अनुकंपा नियुक्ति के पद यथावत रहेंगे, संविदा कर्मी निर्धारित आयु, भर्ती या परफॉर्मेंस के आधार पर कार्यरत रह सकेंगे।
भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत “पोषण भी, पढ़ाई भी” कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वे बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी दे सकें। बैठक में कुछ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के राज्य से बाहर कराए गए इलाज पर खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
