Thursday, May 21, 2026
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Dewas News : पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा एक्शन! 3 अफसर सस्पेंड

Dewas News : देवास जिले के टोंककला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हादसे के बाद उठ रहे सवालों के बीच कई अधिकारियों पर गाज गिर गई है।

उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने टोंकखुर्द एसडीएम संजीव सक्सेना और नायब तहसीलदार रवि शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और बाकी अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। सोनकच्छ SDOP दीपा मांडवे को भी ससपेंड किया है.


Dewas News : पटाखा फैक्ट्री हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया!

टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और हादसे के बाद फैक्ट्री के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से ही प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे।


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Dewas News : निरीक्षण में लापरवाही पड़ी भारी!

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी और विस्फोटक सामग्री के निरीक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई थी।

आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने समय पर फैक्ट्री का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किया। यही वजह रही कि सुरक्षा मानकों में कमी होने के बावजूद फैक्ट्री का संचालन चलता रहा। अब इसी लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।


Dewas News : पुलिस विभाग में भी गिरी गाज!

सिर्फ राजस्व विभाग ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। गृह विभाग ने सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे को घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। इसके अलावा देवास पुलिस अधीक्षक ने टोंककला चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि सरकार अब मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है।


Dewas News : अब होगी पूरे मामले की विभागीय जांच!

प्रशासन ने सिर्फ निलंबन तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। पूरे मामले की विभागीय जांच कराने के आदेश भी दिए गए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि फैक्ट्री संचालन में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि संबंधित अधिकारियों ने समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण किया था या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।


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Dewas News : निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय तय!

जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास रहेगा। इस दौरान वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

प्रशासन अब पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भी जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।


Dewas News : CM मोहन यादव ने भी दिखाया सख्त रुख!

देवास हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा था कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

घटना के बाद सीएम खुद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को जांच तेजी से पूरी करने के निर्देश भी दिए थे।


Dewas News : मृतकों के परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता!

मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया था। सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा घायलों के इलाज की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी।


Dewas News : सुरक्षा मानकों पर फिर उठे बड़े सवाल!

देवास हादसे के बाद एक बार फिर पटाखा फैक्ट्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी संवेदनशील फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि विस्फोटक सामग्री से जुड़े कारोबार में लगातार निगरानी और कड़े सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी होते हैं। अगर समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था।


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Dewas News : अब और भी अफसरों पर गिर सकती है गाज!

प्रशासनिक कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में मानी जा रही है। जांच में अगर और अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा मामला बन चुका है।

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