Anna Hazare : जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों के पैरोकार सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। अनशन के 21वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि वांगचुक की सहनशक्ति की परीक्षा न ली जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द बातचीत करे और यदि उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है, तो स्पष्ट रूप से “हां” या “ना” में जवाब दे।
इस बीच स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई को जबरन हिरासत में लेने जैसा कदम बताया है। ऐसे में वांगचुक के अनशन को लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।
सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका मुख्य आग्रह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है. वांगचुक का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है. उनके आंदोलन को कई छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों का समर्थन भी मिल रहा है.
शनिवार को दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया. पुलिस का कहना है कि यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है. अदालत ने वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. पुलिस के अनुसार चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जांच और आवश्यक उपचार किया जा सके.
हालांकि वांगचुक के समर्थकों और आंदोलन से जुड़े लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों का आरोप है कि पुलिसकर्मी सामान्य कपड़ों में जंतर-मंतर पहुंचे और स्वयं को मेडिकल टीम का सदस्य बताकर आंदोलन स्थल में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने स्वयंसेवकों को हटाकर वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की. समर्थकों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया उनकी सहमति के बिना अपनाई गई और इसे जबरन कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए.
आंदोलन से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल स्वास्थ्य की निगरानी करने के निर्देश दिए थे, न कि किसी प्रकार की जबरन चिकित्सीय कार्रवाई की अनुमति दी थी. उनका कहना है कि वांगचुक की नियमित रूप से मेडिकल जांच की जा रही थी और उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से साझा भी की जा रही थी. ऐसे में पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाना अदालत के आदेश की गलत व्याख्या और अवमानना के समान है. इस संबंध में कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.
घटनाक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि आंदोलन स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती. कुछ छात्रों ने लाठीचार्ज किए जाने का भी दावा किया. हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून और अदालत के निर्देशों के अनुरूप की गई तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.
इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी गंभीर मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलता है. यदि सरकार वांगचुक की मांगों से सहमत नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बतानी चाहिए, लेकिन लंबे समय तक किसी आंदोलनकारी को अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी सहनशक्ति की परीक्षा लेने के बजाय सकारात्मक संवाद शुरू करना चाहिए.
अन्ना हजारे की यह अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वर्ष 2011 में उन्होंने स्वयं लोकपाल कानून की मांग को लेकर दिल्ली में ऐतिहासिक अनशन किया था. उस आंदोलन ने तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पर व्यापक राजनीतिक दबाव बनाया था और पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन का स्वरूप ले लिया था. ऐसे में हजारे का वर्तमान बयान सरकार और आंदोलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है.
इस बीच वांगचुक की पत्नी ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी सहमति के बिना किसी प्रकार का चिकित्सीय उपचार नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि यदि वांगचुक की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए संबंधित लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. इस बयान के बाद पूरे मामले ने और अधिक संवेदनशील रूप ले लिया है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ता जा रहा है. यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं.
फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में हैं. उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, जबकि दूसरी ओर उनके समर्थक आंदोलन जारी रखने और सरकार से औपचारिक वार्ता शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं. अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है कि वह अन्ना हजारे की सलाह को कितना महत्व देती है और क्या वांगचुक की मांगों पर संवाद की पहल करती है या नहीं.
