भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 10 हजार 630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं को जारी रखने, स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर खास जोर दिया।
सड़क परियोजनाओं के लिए 4,600 करोड़ की सरकारी गारंटी
प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम यानी एमपीआरडीसी को 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अनुमति दी गई है। इस ऋण के लिए राज्य सरकार शासकीय गारंटी देगी। प्रस्तावित मार्गों में भोपाल-विदिशा, इंदौर-देपालपुर, नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर सहित कई प्रमुख सड़कें शामिल हैं।
22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व एमपीआरडीसी को
कैबिनेट ने प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया है। इन सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर निगम को दिया जाएगा। इसके बदले निगम का संचालक मंडल राज्य सरकार के पक्ष में अपनी अंश पूंजी यानी शेयर जारी करेगा। इन मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य आय से ऋण तथा ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन के लिए 3,960 करोड़ मंजूर
बैठक में सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित किया जाएगा। यह सड़क सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ ही नागपुर, गोंदिया, मंडला और भंडारा जैसे क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। सरकार के अनुसार इस परियोजना से करीब 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।
गरीब और कमजोर वर्गों के लिए 1,740 करोड़
सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के तहत सरकार ने निर्धन और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये योजनाएं वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक संचालित की जाएंगी। इनमें गरीब, निराश्रित, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, कन्या विवाह-निकाह सहायता, नशा पीड़ित और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पदों को मंजूरी
उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कैबिनेट ने कुल 244 पदों को मंजूरी दी है। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय के जरिए प्रदेश में स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के प्रशासन को मजबूत किया जाएगा। इससे संबद्धता, परीक्षा, निरीक्षण और अन्य विश्वविद्यालयीन सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी।
साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर
डिजिटल सेवाओं और सरकारी सूचना तंत्र की सुरक्षा को देखते हुए राज्य में साइबर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर से जुड़ी योजना के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। एमपी-सीईआरटी के जरिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, जोखिम कम करने और महत्वपूर्ण सरकारी सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर काम किया जाएगा। योजना के तहत नए तकनीकी और अन्य पदों की व्यवस्था भी की जाएगी।
मध्यप्रदेश भवन के लिए 250 करोड़ से ज्यादा
नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन और संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि 2026 से 2031 की अवधि में विभिन्न राजस्व और पूंजीगत कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार निर्माण और नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।
भूमि क्रय नीति में बदलाव, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन
कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए पुनर्वास अनुदान से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। सरकार का उद्देश्य आपसी सहमति से भूमि उपलब्ध कराकर विकास परियोजनाओं में होने वाली देरी और अतिरिक्त लागत को कम करना है।
वहीं महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2025 ब्लाइंड क्रिकेट की पदक विजेता मध्य प्रदेश की तीन खिलाड़ियों और तीन प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई।
