जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के 30 हजार से अधिक नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अपात्र नर्सिंग कॉलेजों से पात्र कॉलेजों में स्थानांतरण के लिए तैयार शिफ्टिंग मॉड्यूल को तदर्थ आधार पर मंजूरी दे दी है। जस्टिस आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगल पीठ ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित अन्य संबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से पढ़ाई, प्रशिक्षण और परीक्षाओं को लेकर परेशान हजारों नर्सिंग छात्रों के भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है। आदेश के पालन में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए छात्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अपात्र कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को उनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण जारी रखने के लिए पात्र नर्सिंग कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा।
दरअसल, 23 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने अपात्र कॉलेजों के छात्रों के स्थानांतरण और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण संचालित करने से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट के साथ शिफ्टिंग मॉड्यूल कोर्ट के समक्ष पेश किया था। हालांकि, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार कॉलेज चुनने का अवसर, नए संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च को लेकर कमियां बताई गईं। उनका कहना था कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी न उठाना पड़े।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि छात्रों की आगे की पढ़ाई और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च की भरपाई अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात करके की जाए, ताकि संस्थानों की गलतियों का खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने काउंसिल और याचिकाकर्ताओं को आपसी समन्वय से सुझाव साझा कर शिफ्टिंग मॉड्यूल में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद काउंसिल ने याचिकाकर्ताओं के सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित मॉड्यूल प्रस्तुत किया, जिसे कोर्ट ने फिलहाल तदर्थ आधार पर लागू करने की अनुमति दे दी।
इस स्थानांतरण प्रक्रिया का लाभ 2020-21 और 2022-23 शैक्षणिक सत्र के जीएनएम, स्नातक एवं स्नातकोत्तर नर्सिंग पाठ्यक्रमों के उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जो अपात्र घोषित कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। 3 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद काउंसिल ने छात्रों का पंजीयन शुरू कर दिया था। अब करीब 400 से अधिक अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के 30 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रदेश के 200 से अधिक पात्र कॉलेजों में समायोजित करने की तैयारी है। इसके लिए पात्र कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ताकि स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रशिक्षण व्यवस्थित तरीके से शुरू कराया जा सके। अधिवक्ता विशाल बघेल के अनुसार, छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण का अवसर दिया जा रहा है। कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर विद्यार्थियों को समायोजित किया जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकेंगी और भविष्य में परीक्षाओं में शामिल होने का रास्ता भी साफ होगा।
सुनवाई के दौरान नए कॉलेजों में प्रवेश के समय छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूले जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अपात्र कॉलेजों की वजह से पहले से परेशान विद्यार्थियों को अब नए कॉलेजों में प्रवेश के दौरान बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि स्थानांतरण के नाम पर छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने के बजाय इसकी भरपाई उन अपात्र कॉलेजों से कराई जाए, जिनकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई है।
इसके लिए संबंधित कॉलेजों से उतनी ही राशि वसूलने का प्रस्ताव रखा गया, जितनी अतिरिक्त फीस विद्यार्थियों से मांगी जा रही है। इससे छात्रों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही दोषी संस्थानों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग मॉड्यूल को अंतरिम व्यवस्था के रूप में लागू करने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रगति और मॉड्यूल के पालन से जुड़ी स्थिति पर विचार किया जाएगा।
शिफ्टिंग मॉड्यूल में पढ़ाई से लेकर प्रशिक्षण तक की व्यवस्था
हाईकोर्ट से मिली तदर्थ मंजूरी के बाद शिफ्टिंग मॉड्यूल के तहत छात्रों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें कॉलेज आवंटन, फीस संरचना, प्रशिक्षण की व्यवस्था और डबल शिफ्ट में कक्षाएं संचालित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों और संस्थानों को अगली सुनवाई तक स्थानांतरण की आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्थानांतरण के बाद विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और क्लिनिकल ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी।
परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी नियमानुसार जारी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को समायोजित करने के नाम पर शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशिक्षण के मानकों और क्लिनिकल ट्रेनिंग से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषी कॉलेजों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है। अब 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि काउंसिल ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया में कितनी प्रगति की है और विद्यार्थियों को पढ़ाई व प्रशिक्षण शुरू कराने की व्यवस्था किस स्तर तक पूरी हुई है।








