National Council-JCM की बैठक कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में शनिवार 26 जून को न्यू दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें स्टाफ साईड से अध्यक्षता एनएफआईआर के महामंत्री डाॅ एम राघवैय्या ने की।
वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के मुद्दों पर काफी विस्तार से बैठक में चर्चा हुई। एनएफआईआर के महामंत्री डाॅ एम राघवैय्या तथा एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ आर पी भटनागर ने महंगाई भत्ते को एरियर सहित भुगतान की बात को प्रमुखता से उठाया।
इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वस्त किया कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा। रात्रि ड्यूटी भत्ते की सीलिंग लिमिट 43600 रुपये को भी हटाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ रनिंग कर्मचारियों को मिलने वाले किलोमीटर भत्ते को इनकम टैक्स से छूट देने की बात भी बैठक में रखी गई।
बैठक में बोनस की सीलिंग लिमिट बढ़ाने की मांग भी की गई। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डाॅ आर पी भटनागर एवं महामंत्री अशोक शर्मा ने प्रोडेक्शन यूनिटों तथा आयुध निर्माणी सहित सभी सुरक्षा संस्थानों का निजीकरण न करने की बात कही तथा 1.जनवरी 2004 से पहले जिन कर्मचारियों ने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, उन्हें भी एनपीएस में लिया जाए।
इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वस्त किया कि सहानुभूतिपूर्वक इन प्रकरणों को देखा जाएगा। वहीं कोविड से मृत हुए रेल कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए, साथ ही साथ रेल कर्मचारियों को फ्रंट लाईन वर्कर घोषित किया जाए, यह मांग भी प्रमुखता से की गई।
डाॅ एम राघवैय्या ने यह मांग भी की कि रेल कर्मचारियों ने इस विपरीत समय में इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है, उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाये साथ ही साथ गु्रप बी के 3335 पदों पर ग्रुप सी से कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नत किया जाये।
इस पर भी कैबिनेट सचिव ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को निर्देशित किया कि प्राथमिकता से कार्यवाही की जाये। वर्तमान में इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपये प्रति माह काटे जा रहे है, इस राशि को बढ़ाने की मांग भी की गई। बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव सहित चेयरमैन, रेलवे बोर्ड भी उपस्थित थे।
