मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज विभागीय समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि शासन नियमानुसार 1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस की पात्रता है। संघों के अथक प्रयासों के बाद एनपीसी कटौत्रा नियम को चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी लागू किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।
लेकिन बड़ा ही खेद का विषय है कि कार्यालय द्वारा वर्तमान में एनपीएस राशि कटौत्रा तो की जा रही है, लेकिन कटौत्रा राशि शासन नियमानुसार संबंधित कर्मचारी के प्रान खाते में जमा नहीं की जा रही है और ना ही प्रान नंबर आवंटित की कोई कार्यवाही की जा रही है। सभी संबंधित एनपीएस कर्मचारियों की कटौत्रा राशि को कार्यालय द्वारा कार्यालय के खाते में जमा किया जा रहा है, जो कि नियम के विरूद्ध है। जिसके कारण कर्मचारियों को ब्याज एवं अन्य शासन लाभ से वंचित रखा जा रहा है।
वही प्रदेश महामंत्री अजय कुमार दुबे ने बताया है कि 15 वर्षों से संघर्ष के बाद प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए है फिर भी प्रान आईडी जनरेट की कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। कल जो साथी कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत उन्हें आज भी पेंशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, साथ ही कई कर्मचारी जिन्हें अपना स्थानांतरण करवाना है, एम्पलाई आईडी ना होने के कारण स्थान स्थानांतरण से वंचित रहना पड़ रहा है।
संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने संस्था में नवीन पदस्थ वित्त अधिकारी से मुलाकात की, जिसके बाद वित्त अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही प्रान आईडी जनरेट कर दी जाएगी एवं होने वाले कटौत्रा को नियमानुसार प्रान खाते में जमा कर ब्याज एवं अन्य समस्त लाभ प्रदाय किये जायेंगे। इस दौरान संघ के पदाधिकारी रविन्द्र राय, धीरज सिंह, समर सिंह ठाकुर, रामनरेश पटेल, हुकुम सिंह केवट, सोनसिंह उद्दे आदि उपस्थित रहे।
