121 दिन में भी नहीं जागी एमपी सरकार, बिजली कर्मियों के अधिकार के लिए एकजुट हुए सभी संगठन

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा कंपनी प्रबंधन एवं मध्यप्रदेश शासन व प्रशासनिक अधिकारियों को श्रम नियमों को ध्यान में रखते हुए 3 मांगो का प्रथम नोटिस 29/08/2022, द्वितीय नोटिस 29/09/2022 को एवं सहयोगी संगठनों के द्वारा दिया गया समर्थन पत्र 28/12/2022 को दिया गया है।

तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा बिजली कंपनियों के प्रबंधन और एमपी सरकार को नोटिस दिए जाने को 31 दिसंबर 2022 तक लगभग 121 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि शासन-प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, जो अभी तक नहीं जागा है। हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आज तक मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों के प्रबंधन एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विद्युत श्रमिकों जो मध्य प्रदेश के 52 जिलों को रोशन किए हुए हैं, की जायज मांगों को लेकर विद्युत कंपनी एवं मध्य प्रदेश शासन गंभीर नहीं है।

तकनीकी कर्मचारी संघ को समर्थन देने वाले संगठन मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, मध्य प्रदेश बाह्य स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, यूनाइटेड फोरम आदि के द्वारा 6 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जेल भरो आंदोलन और 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन किया जायेगा। सभी संगठन प्रदेश के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों के समक्ष पंडाल लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। इस दौरा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मियों से अपने साथ मास्क एवं सैनिटाइजर लेकर आने की अपील की गई है।

संघ के मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अरुण मालवीय, अरुण ठाकुर, व्हीकेएस परिहार, राहुल मालवीय, सुरेंद्र मेश्राम, अजय कश्यप, आजाद सकवार, शिव राजपूत, मनोज भार्गव, इन्द्रपाल सिंह, लखन राजपूत, राजेश शरण, विनोद दास, पुरुषोत्तम पटेल, जगदीश मेहरा, राजेश कुमार रजक, अमित मेहरा, संजीव अहिरवार, तेजपाल सिंह तोमर, अशोक पटेल, दशरथ पांडे, अजय मिश्रा, अजय मेश्राम, संदीप यादव, राजेश ठाकरे, कोमल बिसेन, शिव बालक, विपत लाल विश्वकर्मा, चन्द्रभान विश्वकर्मा, सुबोध, राहुल परोहा, मुकेश पटेल आदि ने कहा है कि अभी एकजुट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें एवं 6 जनवरी के जेल भरो आंदोलन को सफल बनाएं।