सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं, जिससे सरकार की जन हितैषी योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रत्येक विभाग प्रमुख को अपने जिलों के कार्यालयों में प्रत्येक माह के मंगलवार के दिन जनसुनवाई आयोजित करनी है, परंतु अनेक विभाग प्रमुखों द्वारा अपने कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित नहीं की जा रही है, अफसर खुलेआम शासन के इस आदेश को ठेंगा दिखा रहे है।
अधिकारियों की मनमानी के चलते कोषालय, वन, पीडब्लूडी, शिक्षा, स्वास्थ, आईटीआई, प्राधिकरण, जल संसाधन, हिरन विभाग, आरटीओ के अनेक कार्यालयों में जनसुनवाई न होने से शासन की जन हितैसी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनसुनवाई में अनेक समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से हो जाता है, शासन की मंशा पर अधिकारी पानी फेर रहे है, जिलों में मात्र कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही नियमानुसार जनसुनवाई आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, नगर निगम में भी मनमाफिक जनसुनवाई की औपचारिकताएं पूरी की जा रहीं है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, संतोष मिश्रा, योगेश चौधरी, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रशांत सोधिया, धीरेंद्र सिंह, मुकेश मरकाम, कपिल दुबे, योगेंद्र मिश्रा, सतीस उपाध्याय, अजय दुबे, नरेंद्र सैन, मनोज राय, विनय नामदेव, मुकेश मिश्रा, संदीप नेमा, इंद्रप्रताप यादव ने जनसुनवाई ना करने वाले अधिकारियों पर शासन के आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
