नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार ने केरल के वायनाड में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना और भारी बारिश के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है, ताकि बीमा दावों का तेजी से निपटान और भुगतान किया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ‘एक्स‘ पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को यह निर्देश दिया गया है। सरकार ने पीएसआईसी को आपदा के पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि बीमा दावों को शीघ्रता से संसाधित और भुगतान किया जा सके।
मंत्रालय ने कहा कि बीमा कंपनियों ने केरल के वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में सहायता के लिए संपर्क विवरण प्रदान करने के लिए विभिन्न चैनलों (स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस, आदि) के माध्यम से अपने पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए हैं, जहां बड़ी संख्या में दावे दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें बिना किसी देरी और परेशानी के आवश्यक सहायता मिले।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक एलआईसी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारकों के संबंध में दावा राशि का शीघ्र वितरण करने के लिए कहा गया है। वहीं, दावों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण में व्यापक रूप से ढील भी दी गई है, ताकि दावा राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा सामान्य बीमा परिषद बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का प्रसंस्करण और भुगतान शीघ्रता से हो और सभी बीमा कंपनियों के लिए एक पोर्टल होस्ट किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन दावे की स्थिति की रिपोर्ट की जाएगी।
