जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक में मरीजो को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने के निर्देश अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं।
दीपक सक्सेना ने कहा कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में यदि आवश्यक हो तो रोगी कल्याण समिति की निधि का उपयोग भी किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के आरसीएच हाल में आज शुक्रवार को संपन्न हुई इस बैठक में जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के वर्ष 2024-25 में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक हुई आय व्यय का अनुमोदन किया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय मिश्रा एवं सिविल सर्जन डॉ मनीष मिश्रा सहित समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य मौजूद थे। रोगी कल्याण समिति की बैठक में जिला अस्पताल के विभिन्न विभागों एवं वार्डों में विद्युतिकरण के कार्य के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश कलेक्टर श्री सक्सेना ने दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में बनाई जा रही नई बिल्डिंग की प्रगति का ब्यौरा भी बैठक में लिया।
दीपक सक्सेना ने अस्पताल में जल आपूर्ति की पाइप लाईन बिछाने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक राशि निर्माण एजेंसी को रोगी कल्याण समिति की निधि से उपलब्ध कराने कहा। बैठक में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन हेतु एक पीएसए प्लांट को ऑपरेशन थिएटर के समीप स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया। जिला अस्पताल में सोलर पैनल लगाये जाने के विषय पर भी बैठक में चर्चा की गई। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर श्री सक्सेना ने चिकित्सा अधिकारियों को दिये।
बैठक में जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की आय के स्त्रोत बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट की दर 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये, गन लायसेंस हेतु साइकॉलॉजी टेस्ट की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये, आईसीयू की दर 150 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 200 रुपये, डेंटल रूट केनॉल की दर 300 रुपये, डेंटल फैक्चर मेडिबल की दर 1000 रुपये तथा टूथ एक्सट्रेक्शन की दर 200 रुपये निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक में जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के आय-व्यय का अनुमोदन के साथ ही रानी दुर्गावती चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति के 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के आय-व्यय का अनुमोदन भी किया गया।
