प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी। यह 1 जनवरी 2018 से प्रभावी होगी। महंगाई के मद्देनजर इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 5 प्रतिशत के हवाले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत से सरकारी खजाने पर वार्षिक 6077.72 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2018-19 (जनवरी 2018 से फरवरी 2019 तक की 14 महीने की अवधि) में 7090.68 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बढ़ोत्तरी स्वीकृत फॉर्मूले के तहत है।
