कोरोना महामारी से जंग के लिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के केंद्र सरकार अनेक कदम उठा रही हैं और बहुत से सरकारी खर्चों में कटौती कर रही है। इसी के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से आज गुरुवार को जारी एक आदेश के तहत जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था, वो भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी राशि आगे के वेतन में इंस्टॉलमेंट के जरिए दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया था। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढऩे वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाई गई है।
बताया जा रहा है कि सरकार का यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है। जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कदम से सरकार को 14,595 करोड़ रुपये की बचत होगी।
