मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा के बाद महंगाई भत्ते की दर अब 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन और पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी।
अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। हालांकि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर 17 प्रतिशत पर ही यथावत रहेगी।
सरकार ने निर्णय के अनुसार नई दर इसी महीने से लागू हो जाएगी, जिसका फ़ायदा जुलाई के वेतन में मिलेगी। मोदी सरकार के इस निर्णय का फ़ायदा केंद्र सरकार के क़रीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा।
