मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी से 70 हजार बिजली कर्मी आक्रोशित।
बिजली कर्मचारियों ने की महापंचायत बुलाने की मांग।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव एवं संघ पद अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश के 54 जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएमान रखने वाले और उपभोक्ताओं के घर में उजाला करने वाले विद्युत कंपनियों में कार्यरत 50 हज़ार आउटसोर्स कर्मचारियों एवं परिवार के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए तथा अन्य जायज मांग के लिए पिछले तकनीकी कर्मचारी संघ 10 वर्ष से प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहा है, किंतु सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं संघ के द्वारा जायज मांगों को लेकर जनवरी 2023 में 4 दिन की हड़ताल भी की गई थी।
संघ के राम समझ याद, शंभूनाथ सिंह, हरेंद्र श्रीवास्तव, रामकेवल यादव, रतिपाल यादव, राजेश काले, असलम खान, रमेश रजक, एसके मौर्य, केएन लोखंडे, जेके कोस्टा, राम सहाय राय, एसके शाक्य, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, विनोद दास, लाखन सिंह राजपूत, इंद्रपाल सिंह, संदीप दीपंकर, संदीप यादव, विपतलाल विश्वकर्मा, पवन यादव, अशोक पटेल, राजेश डोंगरे आदि ने मध्य प्रदेश के प्रदेश मुख्यमंत्री से कहा है कि 13 अगस्त को भोपाल में हजारों की संख्या में आउटसोर्स, संविदा एवं नियमित कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांग को लेकर एकत्रित हुए थे।
बिजली कर्मचारियों के द्वारा यहां एक विशाल आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शासन को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया गया था कि बिजली कर्मियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए महापंचायत बुलाकर उनकी मांगों का निराकरण किया जावे, किंतु आज तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे 70 हजार कर्मचारी आक्रोशित हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ अनुरोध करता है कि तत्काल बिजली कर्मियों की मांग का निराकरण करने की कृपा करें।
