मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश में 18 हजार कर्मचारियों से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक संपर्क किया जाएगा। आज जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह, राजकुमार चंदेल, रजनीश विश्वकर्मा द्वारा जिला संयोजक, सह संयोजक, तहसील अध्यक्ष, सचिव को नियुक्ति पत्र दिए गए।
मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना, महंगाई भत्ता, लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति दूर करने, आवास भत्ता, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर मांग की जाएगी। इसके साथ ही संघ का यह संकल्प है कि प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा की दायरे में लाया जाए एवं अतिशीघ्र पदोन्नति प्रारंभ की जाए।
1- मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना वरिष्ठता के साथ लागू कि जावे।
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अधीन उल्लेखित कर अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए, जैसा कि पशुपालन विभाग के संचालक के पदोन्नति आदेश में उल्लेख किया गया है।
3- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए।
4- प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित निगम, मंडल इत्यादि के अधिकारी-कर्मचारी को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाये।
5- प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम-मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए।
इस दौरान योगेंद्र दुबे, संजय यादव, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोंधिया, देवेंद्र पचौरी, रजनीश पांडे, नेतराम झारिया, सतीश उपाध्याय आदि उपस्थित थे।
