मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा सरकार को कर्मचारियों के आंदोलन का नोटिस दिया गया है। जिसके तहत तहसीलों में 28 सितंम्बर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विधायकों, अनुविभागीय अधिकारियों को दिया जायेगा।
इसके अलावा 8 अक्टूबर को जिलों में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया जायेगा। 22 अक्टूबर को एक दिवसीय भोपाल में धरना देकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया जायेगा। वहीं 28 एवं 29 अक्टूबर को सामुहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
शासकीय कर्मचारियों के 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता, केसलेस इलाज की सुविधा, रमेश चंद्र शर्मा आयोग के अनुसार लिपिकों की वेतन विसंगति का सुधार, पुरानी पेंशन बहाल करने, समूह बीमा योजना में 200 रुपये के स्थान पर 1000 कटौती करने, 12 माह विलंब से दी गई वेतन वृद्धि के एरियस का भुगतान करने जैसी 15 सूत्रीय मांगों के लिये मोर्चे द्वारा चौसर बिछा दी है। मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, जिसका आज इसका शंखनाद हो चुका है।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, योगेश चौधरी, राम दुबे, प्रशांत सोंधिया, अजय दुबे, मुकेश चतुर्वेदी, संतोष मिश्रा, देव दोनेरिया, एसके वांदिल, यूएस करोसिया, संजय गुजराल, योगेन्द्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, दाल चंद पासी, नरेंद्र सेन, राजेन्द्र त्रिपाठी, रविकांत दहायत, धीरेंद्र सिंह, प्रदीप पटैल, रजनीश पांडेय, वीरेंद्र तिवारी, राजू मस्के आदि ने कर्मचारी विरोधी सरकार की कटु निन्दा करते हुए तत्काल समस्त मांगों को पूरी करने का आदेश जारी करने की मांग की है।
