मध्य प्रदेश के इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आज शनिवार को आयोजित स्मृति कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव एवं अस्मिता के प्रतीक जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। स्मृति कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री चौहान ने जननायक टंट्या मामा के स्मृति में चलाई गई गौरव कलश यात्रा का स्वागत एवं पूजन किया। उन्होंने क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के वंशजों को नमन कर उनका सम्मान भी किया।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री चौहान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जननायक टंट्या मामा की स्मृति तथा उनकी शहादत को सम्मान करने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया।
उन्होंने बताया कि टंट्या मामा के बलिदान को समर्पित गौरव कलश यात्रा हजारों किलोमीटर घूम कर आज इंदौर आई। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए, यह स्वयं ही टंट्या मामा की प्रसिद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के हित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान द्वारा दिन-रात प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बंधुओं के विकास के लिए नए द्वार खोले जा रहे हैं।
सीएम चौहान ने कहा कि टंट्या मामा के नाम से इंग्लैंड तक अंग्रेज डरते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक टंट्या मामा ने गरीबों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठाए। देश की आजादी के लिए टंट्या मामा जैसे जनजातीय वीर जिन्होंने अपने शरीर के खून की अंतिम बूंद समर्पित कर दी, उन्हें आज याद करने का वक्त है। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में आज से “पेसा एक्ट” लागू किया जा रहा।
उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी बंधुओं को स्वयं अधिसूचना पढ़कर सुनाई और कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए आज यह एक्ट प्रदेश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवास कर रहे वनवासी जिनके दिसम्बर 2006 से पूर्व के वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं दिए गये हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। कोई भी जनजातीय अब अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी जनजातीय अब परेशान नहीं होगा। छोटे-मोटे कानूनी मामलों के चलते पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जिन जनजातीय लोगों पर छोटे-मोटे मामूली प्रकरण चल रहे हैं उन सभी को वापस लिया जाएगा।
सीएम चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश में जिन जनजातीय भाई-बहनों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें आवास बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी जनजातीय बंधु बिना जमीन या मकान के नहीं रहेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों को अब राशन के लिए दूरदराज गाँव जाकर पूरा दिन व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि राशन आपके ग्राम योजना में राशन हर गाँव के घर-घर तक पहुँचाया जाएगा। राशन पहुँचाने के लिए सरकारी वाहनों के बजाय जनजातीय युवाओं को वाहन बैंक से सरकार द्वारा फाइनेंस करवाए जाएंगे।
सीएम चौहान ने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक लाख बैकलॉग के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रूपये तक का ऋण उद्योग लगाने के लिए युवाओं को दिया जाएगा। इस लोन में बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी और ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार का निर्माण करने वाले युवा बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर संभाग के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा का जल पहुँचाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में नहरों से पानी नहीं पहुँच पा रहा हैं, वहाँ कपिलधारा योजना में कुएँ खुदवाकर पानी पहुँचाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी ताकि जनजातीय बहनों के घरों तक नल से जल पहुँचाया जा सके।
सीएम चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन जनजातीय बंधुओं के विकास का अभियान चला रही है। इसमें शोषण से मुक्ति का अभियान भी चलाया जाएगा। बिना लाइसेंस अधिक ब्याज पर जिन सूदखोरों द्वारा 5 अगस्त 2020 तक जनजातीय बंधुओं को पैसे दिए गए हैं, ऐसे कर्ज़ों को अब माफ किया जाएगा। यदि सूदखोरों द्वारा गरीबों को फिर भी प्रताड़ित किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नियमित रूप से नशा मुक्ति अभियान चला रही है। लेकिन जनजातीय वर्ग द्वारा जो परंपरागत शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है उसको भी शासन संरक्षण देगा। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में जनजातीयों द्वारा बनाई जा रही शराब को हेरिटेज शराब के नाम से विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाएगी।
सीएम चौहान ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएम राईज स्कूल खोले जाएँगे। आकांक्षा योजना में आईआईटी, मेडिकल एवं लॉ में चयनित होने वाले बच्चों की फीस माफ की जाएगी। जबलपुर, भोपाल, इंदौर में जनजातीय विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के 75 वर्ष पर जनजाति की वीर गाथाओं को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।
