मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है।
प्रदेश के उप सचिव वित्त अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान, वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान मंहगाई भत्ते और वेतन का 14 प्रतिशत होगा। यह प्रावधान एक अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। हालांकि सरकारी कर्मचारी लगातार नई पेंशन योजना का विरोध करते रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं।
