मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के लिए राजस्थान और गुजरात की तर्ज पर क्रेनयुक्त बड़े वाहन के माध्यम से ट्रांसफार्मरों के परिवहन की व्यवस्था मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए विचार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस विभाग के सहयोग से बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी काम किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को 10 घंटे और आबादी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य शासन का संकल्प है और इसकी पूर्ति के लिए राज्य शासन कृत-संकल्पित है। यह बात एसीएस मंडलोई ने गोविन्दपुरा स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय के सभागार में भारतीय किसान संघ की मध्यप्रदेश ईकाई के साथ आयोजित बैठक में कही।
इस अवसर पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, निदेशक (वाणिज्य) सुधीर कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) डीपीएस यादव, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) मेहताब सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (भोपाल क्षेत्र) अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) सीताराम बमनके, मुख्य अभियंता (उज्जैन क्षेत्र) बीएल चौहान, मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र) केएल वर्मा एवं भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर, दयाराम पाटीदार, भूपेन्द्रमणि अग्निहोत्री, गोवर्धन पाटीदार, दामोदर पटेल, अनिरूद्ध सिंह, अंकित मालवीय, मयंक श्रीवास्तव, नवल पटेल, रामनारायण तेजरा, डॉ. अश्वनी मेहर, अखिलेख मीणा सहित कंपनी के सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कहा कि ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट की वरीयता सूची वेबसाइट के साथ-साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवायसी करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की ई-केवायसी सुगमता से हो सके इसके लिए एमपी ऑनलाइन से भी संपर्क कर नई व्यवस्था बनाई जाएगी।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों से अपील की कि उपभोक्ता अस्थाई कनेक्शन का चार्ज अथवा अपने नियमित बिजली बिल की राशि का भुगतान कंपनी के अधिकृत कैश काउंटर अथवा ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराएं। किसी भी हालत में अनधिकृत व्यक्ति को बिजली बिल का भुगतान नहीं करें।
एसीएस मंडलोई ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए किसान संघ के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि वे बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहयोग करें तथा आरडीएसएस एवं अन्य योजनाओं के तहत निर्माणाधीन विद्युतीय कार्यों में सहयोग प्रदान करें। बैठक के दौरान किसान संघ के प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपें जिस पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने कहा कि जबलपुर, सागर एवं रीवा संभाग में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के लोड गणना की कार्यवाही पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई है। यदि किसी उपभोक्ता को लोड गणना के संबंध में कोई शिकायत है तो वह टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराकर अपने कृषि पम्प अथवा परिसर की पुनः लोड गणना करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर की शुद्धता पर स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित किये जाने हेतु जो भी स्मार्ट मीटर भेजे जा रहे हैं वे शत-प्रतिशत कंपनी की प्रयोगशाला में जॉंच के उपरांत ही भेजे जा रहे हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि कंपनी कार्यक्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपये में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं और सरल संयोजन पोर्टल में उपभोक्ता का नवीन कृषि पम्प कनेक्शन का फार्म भरने की कार्यवाही भी कंपनी के मैदानी अधिकारी द्वारा नियमानुसार की जा रही है। इसके साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं की ई-केवायसी कराने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वृत्त स्तर पर एडवांस में ट्रांसफार्मर रखे गये हैं, ताकि ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट जल्दी हो सके।