मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने “ई-नगरपालिका पोर्टल के संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का डाटा चोरी नहीं किया गया है और न ही विभाग से डाटा की रिकवरी के लिये 500 करोड़ रुपये की मांग गयी है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 21 दिसम्बर, 2023 को विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिये संचालित ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही प्रात: 11 बजे विभाग के सभी सर्वरों और संचालित नेटवर्क को हार्डवेयर के रख-रखाव के लिये पदस्थ आईटी टीम द्वारा एहतिहात के तौर पर बंद कर दिया गया था।
इसके बाद विभाग द्वारा Cert-in (Indian Computer Emergency Response Team), राज्य स्तरीय SCSIRT (State Computer Security Incident Response Team) तथा साइबर पुलिस को घटना की सूचना उसी दिन 21 दिसम्बर, 2023 को दे दी गयी थी। Cert-in के विशेषज्ञों तथा साइबर पुलिस द्वारा घटना के संबंध में तथ्यों को एकत्रित कर घटना के संबंध में जाँच-पड़ताल की जा रही है।
इसके साथ ही Cert-in, SCSIRT तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सिस्टम को पुनः चालू किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बेकअप के रूप में विभाग के पास TAPE Library में सम्पूर्ण डाटा सुरक्षित है। इसे TAPE से डाउनलोड भी कर लिया गया है।
उक्त डाटा के आधार पर विभाग द्वारा 11 सेवाओं को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है तथा केवल भवन अनुज्ञा सेवा से ही 9 जनवरी, 2024 को एक दिन में ही लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। शेष सेवाओं को भी जल्द प्रारंभ जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
अतः इस तरह का दावा कि हैकरों द्वारा डाटा चोरी किया गया है एवं डाटा के बदले 500 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मांग की गयी है, सत्य नहीं है। Cert-in द्वारा सुझाये गये eScan (Third Party) द्वारा Sanatization तथा Analysis का कार्य किया गया था, उनके द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “On inspection of the logs shared with us, we did not find any evidence of data exfiltration to external sites”.
