मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले वर्षों से लंबित हैं, इन मामलों की विधिपूर्वक समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी गठित की है, जो शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों को देखेगी। मंत्रियों की कमेटी की बुधवार को पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिये सरकार वचनबद्ध है। डॉ मिश्रा मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिये गठित मंत्री समूह की बुधवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मंत्री समूह ने सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि अगली बैठक के पहले अजाक्स, सपाक्स एवं अन्य पक्षों से चर्चा की जायेगी। बैठक में जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डॉ विजय शाह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद थे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ऑनलाइन शामिल हुए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 और नवीन पदोन्नति नियम-2021 में किये गये प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। मंत्री समूह ने पदोन्नति नियमों से जुड़े समस्त वैधानिक एवं संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव आई.सी.पी. केसरी और एडीजी अशोक कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
