मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला जिलाध्यक्ष अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारी महंगा इलाज ना करा पाने के कारण अधूरे इलाज में ही दम तोड़ रहे है। मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना के लागू होने से लाखों अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ होगा।
मध्यप्रदेश शासन के अधीन पुलिस विभाग में चिकित्सा योजना का लाभ अधिकारी और कर्मचारियों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना की लंबी कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिमाह वेतन से कटने वाली राशि भी निर्धारित हो चुकी है, कार्यालयों में कार्यरत समस्त सदस्यों की पूरी जानकारी भी पूर्व ही अपडेट हो चुकी है, लेकिन आदेश जारी नहीं किये गए, इसलिए इस लिए योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पा रहा है।
केंद्रिय कर्मचारियों को मिल रही सीजीएच एस चिकित्सा योजना के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों को भी चिकित्सा इलाज की सुविधा मिलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सरकार की जनहितैषी योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजनों को भी मिल सके।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदिप पटेरिया, सन्तोष मिश्रा, अजय दुबे, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, योगेंद्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, सुरेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना का लाभ कर्मचारियों और उन पर आश्रित बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी एवं बच्चों को दिए जाने की मांग की है, शासन के इस आदेश से प्रदेश के लाखों बुजुर्ग माता-पिता को इलाज में लाभ मिलेगा, इन बीमार सदस्यों के परिजनों के शासकीय सदस्य होने के कारण भारत सरकार की आयुष्मान चिकित्सा योजना का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है।
