एमपी के विद्युत विभाग के अंतर्गत सभी कंपनियों में 7 हजार विद्युत संविदा अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है जो सभी व्यापमं एवं एमपी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से विभाग में भर्ती हुए हैं। वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे संविदा कर्मचारी लगातार प्रदेश सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2013 के समय पर अपना चुनावी जन संकल्प 2013 (घोषणा पत्र) जारी किया था, उस जन संकल्प में ऊर्जा विभाग के पेज पर पेज नंबर 33 बिंदु क्रमांक 6 में विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए संकल्प (घोषणा) अंकित है। लेकिन आज वर्ष 2022 तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया और जन संकल्प 2013 को पूरा नहीं किया।
प्रदेश के विद्युत संविदा कर्मी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को फेसबुक एवं टि्वटर पर वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा संकल्प याद दिला रहे हैं।
संविदा कर्मचारियों का कहना है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए घोषणा की थी और चुनाव जीतने के 7 दिन बाद पंजाब सरकार ने 35 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया तो फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 16 साल से कार्यरत है फिर अपना जन संकल्प 2013 के तहत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा क्यों नहीं कर रही।
सभी संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं। बिजली कर्मचारी संगठनों का कहना है विद्युत विभाग निरंतर चलने वाला विभाग है और विद्युत विभाग में दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं ऐसे विभाग में संविदा नियुक्ति करने का कोई मतलब नहीं है नियमित कार्य के लिए नियमित भर्ती की जरूरत है।
