मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी का प्रबंधन कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी करता है, उन आदेशों की मैदानी अधिकारियों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रहा है और मनमानी पर उतारू मैदानी तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, वहीं तमाम शिकायतों के बावजूद प्रबंधन की चुप्पी भी आश्चर्यजनक है।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संघ पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी तथा नियमित कर्मचारियों की अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान बताया गया कि पूर्व क्षेत्र कंपनी के द्वारा आदेश किया गया है कि कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी सहित नियमित कर्मी को एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाएं, लेकिन मैदानी अधिकारी प्रबंधन के आदेश को दरकिनार करते हुए सभी कर्मियों को एक्स्ट्रा वेजेस का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के द्वारा वर्ष 2009 में भी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वेजेस देने के आदेश किए गए हैं। इसके अलावा श्रम नियमों के अनुसार सप्ताह के 6 दिन में प्रत्येक कर्मचारी से 8 घंटे कार्य कराना है एवं सातवें दिन उसे अवकाश देना है। वहीं कर्मचारी से 48 घंटे से अधिक कार्य कराने पर दुगनी दर से वेतन देने के आदेश श्रम आयुक्त द्वारा किए गए हैं, इसका पालन भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व में पूर्व क्षेत्र कंपनी के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक से भी एक्स्ट्रा वेजेस को लेकर संघ प्रतिनिधियों ने चर्चा की गई थी।
संघ के रमेश रजक, केएन लोखंडे, एसके मौर्य, जीके कोस्टा, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, लखन सिंह राजपूत, शशि उपाध्याय, ख्याली राम, इंद्रपाल सिंह, संदीप यादव, पवन यादव आदि ने पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वेजेस देने के आदेश किए गए हैं, लेकिन जमीनी अधिकारियों के द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी अवकाश के दिन लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दिया जा रहा है। संघ मांग करता है कि पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन के द्वारा किए गए आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश जमीनी अधिकारियों को दिए जाएं।
