मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा नदी के घाटों सहित प्रदेश की विभिन्न नदियों पर विद्यमान धार्मिक महत्व के घाटों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। प्रदेश के विकास में नर्मदा जल का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। प्रदेश के जो बाँध वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से भरते हैं और उनके जल का उपयोग दिसम्बर तक हो जाता है, उन्हें तथा अन्य जल संरचनाओं में नर्मदा जल की आपूर्ति कर उद्योगों तथा कृषि को जल उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई नर्मदा नियंत्रण मंडल की 79वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में अपर बुढ़नेर बांध, पावर हाउस एवं दाब युक्त सिंचाई प्रणाली तथा शेर-मछरेवा वृहद परियोजना अंतर्गत मछरेवा सिंचाई परियोजना में बांध एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली की निर्माण प्रक्रिया के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना, कालीसिंध उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, भीकनगांव बिंजलवाड़ा माईक्रो सिंचाई परियोजना, जावार माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, अम्बा रोडिया, बलकवाडा, चौण्डी जामन्या एवं सिमरोल अम्बाचंदन ग्रुप माईको सिंचाई परियोजनाओं, ढ़ीमरखेड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर के 104 कि.मी. से 129 कि.मी. तक नहर तथा डही माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
