मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन के इस आदेश से हजारों सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश शासन के इस आदेश की मोर्चा पदाधिकारियों ने हार्दिक प्रशंसा कर साधुवाद प्रेषित किया है। संयुक्त मोर्चा लंबे समय से यह मांग कर रहा है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, महेन्द्र शर्मा, एसबी सिंह, जीतेन्द्र सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए बताया है कि शासन के आदेश जारी होने के पश्चात 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा।
जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के 24 पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया, मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिस पर वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो कर्मचारियों 30 या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटैरिया, संतोष मिश्रा, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोधिया, अजय दुबे, इंद्र प्रताप यादव, सुरेन्द्र वर्मा, नरेंद्र सेन, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, आशुतोष तिवारी, आलोक अग्निहोत्री, शहजाद सिंह द्विवेदी, रजनीश पांडेय, बृजेश मिश्रा, अर्जुन सोमवंसी, मनीष लोहिया नें शासन के आदेश को हजारों कर्मचारियों के लिए लाभदायक बताते हुए शासन को साधुवाद प्रेषित किया है।
