15वें वित्तीय आयोग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वास्थ्य अनुदान दिया जाना है। इसके लिए आयोग ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर के महत्व और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है।
स्वास्थ अनुदान में चार घटकों के क्रियान्वयन के लिए राशि दी जायेगी। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं में डायग्नोस्टिक सेवा सुदृढ़ीकरण, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण एवं प्रबंधन, भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील करना तथा भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है।
राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अनुदान के प्रबंधन, विस्तृत योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए समिति गठित की है। समिति में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संयोजक होंगे। इस राज्य स्तरीय समिति में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य आयुक्त, प्रबंध संचालक पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड सदस्य होंगे।
राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक घटक के अंतर्गत गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के संबंध में एजेंसियों को भुगतान की व्यवस्था, जिलेवार वितरण की स्वीकृति तथा जिला स्वास्थ्य कार्य योजना का मूल्यांकन एवं अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगी।
