मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 9,000 रुपये किया जाये।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत सामान्य भविष्य निधि पेंशन, ग्रैजुएटी एवं चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये कार्यकर्ता जनसंख्या सर्वे, कोरोना सर्वे, आधार कार्ड बनवाना, जनगणना कार्य एवं समस्त शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता देती है।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं की जांच, गर्भवती माताओं की जांच एवं टीकाकरण में सहयोग प्रदान कर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं एवं स्वयं के व्यय पर मोबाइल के माध्यम से समस्त जानकारी शासन को भेजती हैं। जिसमें भारी मात्रा मे मोबाइल डाटा व्यय होता है, परंतु शासन द्वारा आज भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5,000 रुपये मानदेय ही प्रदान किया जाता है।
इससे इनका जीवन यापन कठिन हो रहा है एवं उन्हे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शासन की योजनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की सीएचओ को लैपटॉप दिये गये हैं, उसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शासन से लैपटॉप उपलब्ध कराया जाये।
संघ के योगेंद्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डेय, आशुतोष तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, घनश्याम पटेल, अजय दुबे, मुन्नालाल पटेल, ब्रजेश मिश्रा, वीरेन्द्र चंदले, एस पी बाथरे, परशुराम तिवारी, सी एन शुक्ला, पंकज जायसवाल, योगेश कपूर, रामकृष्ण तिवारी, अमित गौतम, सुधीर गौतम, नितिन शर्मा, श्यामनारायण तिवारी, मो तारिक, धीरेन्द्र सोनी, संतोष तिवारी, प्रियांशु शुक्ला आदि ने ई-मेल कर मुख्यमंत्री से मांग की है कि आंगनबाड़ीकार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाये और लैपटॉप प्रदान किया जाये।
