सरकारी स्कूलों से नहीं हट रहे अवैध कब्जे, लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश कचरे में

मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने जिला शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वह आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश  के अनुसार सरकारी स्कूलों की जमीनों से अतिक्रमण नहीं हटवा रहे। वह वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों को काचरे की टोकरी में डाल देते है।

जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अवैध कब्जे हटवाने कुछ भी पहल नहीं कि जा रही है, निकम्मेपन के कारण सरकारी स्कूलों की जमीनों पर खुले आम अवैध कब्जे है और किये जा रहे है, स्कूलों के कमरे बारात घर बने हुए है। स्कूल प्रांगड़ में शामियाना तने हुये है, केटरिंग का सामान कमरों में रखा है। अवैध कब्जाधारियों द्वारा पहले से ही स्कूलों की जमीनें हड़पी जा चुकी है।

वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों को अंगूठा दिखा कर जिला शिक्षा अधिकारी कोई कार्यवाही नही कर रहे है।आज खुले आम सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग  किया जा रहा है। अवैध कब्जों के कारण स्कूलों की बाउंड्री वाल, गेट, कमरे पहले से ही खराब है, टेंटों के समान, पान गुटकों की दुकान और फुल्की चाट की दुकानों ने बच्चों को भारी परेशान कर रखा है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, संजय गुजराल, रविकांत दहायत, अजय दुबे, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोंधिया, संतोष मिश्रा, योगेश चौधरी, विश्वदीप पटेरिया, मुकेश चतुर्वेदी, देव दोनेरिया, एसके बांदिल, धीरेंद्र सिंह, मुकेश मराकाम, प्रदीप पटेल, गोविंद विल्थरे, नरेंद्र दुबे, योगेन्द्र मिश्रा , पीएल गौतम, मनोज खन्ना, रजनीश पांडेय, मंसूर बेग, एके प्यासी ने सरकारी स्कूलों की जमीनों में हुये सभी अवैध कब्जे 1 सप्ताह के अंदर हटवाने की मांग करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन ना करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की माँग की है।