प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी 31 मई तक यह प्रमाण-पत्र दें कि उनके क्षेत्र में किसी भी एक घर में 2 बिजली कनेक्शन नहीं हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।
उन्होंने कहा कि विद्युत कम्पनियों के संगठनात्मक संरचना में वृद्धि के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। जल्द ही इस पर निर्णय होगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मर के संधारण कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण की व्यवस्था का रिकॉर्ड रखा जाये। संधारण कार्य के बाद होनी वाली ट्रिपिंग का विश्लेषण कर बिजली कार्मिकों को पुरस्कृत तथा दण्डित किया जाये।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “मुख्यमंत्री बिलों में राहत योजना-2022” का व्यापक प्रचार-प्रसार और पात्र उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र वितरित किये जायें। लाभार्थियों को घर-घर जाकर प्रमाण-पत्र वितरित किये जा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आरडीएसएस (रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सतत मॉनीटरिंग की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं प्रति माह इसकी समीक्षा करूंगा। इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा लाइन लॉसेस में कमी लाने और आधुनिकीकरण के लिये 2 वर्ष में 25 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी बिजली उपभोक्ताओं से नियमित रूप से संवाद करें। उन्होंने कहा कि सतत संवाद से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर सुधार किये जा सकते हैं। इसकी समीक्षा भी की जाये।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समिति गठित कर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बिजली के क्षेत्र में किये गये बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन करवायें। समिति समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विद्युत कम्पनियों में नवाचार के लिये अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, एमडी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी विवेक पोरवाल एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी उपस्थित थे।
