जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज सोमवार को जिले में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। दीपक सक्सेना कहा कि नामांतरण प्रकरणों के निराकरण के लिये तहसील स्तर पर आयोजित किये गये जुलाई माह के प्रथम शिविर में अच्छा कार्य हुआ है लेकिन जिले की रैंकिंग को सुधारने अभी भी काफी प्रयासों की जरूरत है।
कलेक्टर ने बैठक में 18 जुलाई से आयोजित किये जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर भी राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार चलाये जा रहे 45 दिन के इस महाअभियान में राजस्व न्यायालयों में दर्ज समय सीमा पार कर चुके प्रकरणों के निराकरण करने विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई।
दीपक सक्सेना ने राजस्व प्रकरणों का निराकरण को गति देने पटवारियों के कामकाज की नियमित मॉनिटरिंग करने की हिदायत देते हुये अपर कलेक्टरों और अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि वे खुद भी राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे और जहां भी कमियां पाई जायेंगी संबंधित के खिलाफ एक्शन लेंगे । उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां का बेहतर तरीके से निर्वाह करना होगा तथा समय पर राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर नागरिकों का विश्वास जीतना होगा। दीपक सक्सेना ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व महाअभियान में जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाये जा रहे वर्ष के दूसरे राजस्व महा अभियान पर चर्चा करते हुये राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण करने के साथ-साथ राजस्व अभिलेख की त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व महाअभियान में प्रत्येक प्रकरण को आरसीएमएस पर दर्ज करना सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
दीपक सक्सेना ने आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश देते हुये कहा कि राजस्व न्यायालयों से नामांतरण और बंटवारा के पारित हुये आदेशों को राजस्व अभिलेखों में अमल में लाने की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाये।
कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान में अभिलेखों की दुरुस्ती, नक्शा तरमीम, समग्र ई-केवायसी और समग्र में खसरे की लिकिंग, पीएम किसान योजना का लाभ लेने से छूटे किसानों को योजना से जोड़ने, पीएम किसान योजना के पात्र किसानों की ई केवायसी एवं लंबित आधार बैंक खातों को डीबीटी इनेबल करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं नाथूराम गोंड, सयुंक्त कलेक्टर श्रीमती नदीमा शीरी, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।
