प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2018 की सूची को अद्यतन करने जबलपुर जिले में आवास प्लस 2024 सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें ऐसे सभी पात्र परिवारों के नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे जो पूर्व में हुये सर्वे से छूट गये थे। आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल होने वाले सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। आवास प्लस सर्वे 2024 की यह कार्यवाही 31 मार्च तक पूरी कर ली जायेगी।
जबलपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सिंह के अनुसार आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने जबलपुर जिले में 5 हजार 307 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 95 परिवारों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से दिये गये आवेदन भी शामिल हैं।
ज्ञात हो कि केंद्र शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस-2018 की सूची को अद्यतन करने और स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस का सर्वे ग्राम पंचायतों में नियुक्त सर्वेयर द्वारा किया जा रहा है। सर्वेयर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को बनाया गया है। सर्वे का कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जा रहा है। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआईसी द्वारा निर्मित किया गया है।
इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल https://pmayg.nic.in/infoapp.html पर भी उपलब्ध है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मुताबिक आवास प्लस 2024 सर्वे का व्यापक प्रचार प्रसार करने के तथा सर्वेयर के नाम एवं मोबाइल नम्बर सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस 2024 का सर्वे आवास प्लस 2018 की सूची को अद्यतन करने के संशोधित बहिष्करण प्रक्रिया का उपयोग करके संबंधित 10 बहिष्करण मापदंडों के साथ करने के निर्देश दिये गये हैं। इन मापदंडों में मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन, मोटर चालित तीन या चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या इससे अधिक क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो, आयकर का भुगतान, ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित कृषि भूमि तथा पाँच एकड़ या इससे अधिक असिंचित कृषि भूमि को शामिल किया गया है। इनमें से कोई एक भी मापदंड पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही सर्वे से बाहर हो जाएगा।
ज्ञात हो कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।