मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि जबलपुर जिले के अनेक कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित नहीं करा रहे है, जबकि प्रदेश शासन के आदेश है कि प्रत्येक तीन माह में बैठकें आयोजित की जायें, जिससे कार्यालय स्तर की समस्याओं का निराकरण त्वरित हो सकें।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, जीतेन्द्र सिंह, महेन्द्र शर्मा, एसबी सिंह ने बताया है कि आज प्रदेश के कुछ विभागों के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि प्रविष्टि में सैलों टेप नहीं लगे है। प्रतिमाह पे स्लिप कार्मचारियों को नहीं दी जा रही है, वेतन निर्धारण, बीमा कटौती, नामिनेशन, अंतिम विकर्षण, स्थानान्तरण, पदोन्नतियों, योग्यता के साथ प्रमाण पत्रों की प्रविष्टयों सेवा पुस्तिकाओं में नहीं है।
कार्यभारित स्थापना के समयपाल, चौकीदार, वाहन चालक, माली, खानसामा आदि कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि मद में की कटौती जीपीएफ खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। जिससे कर्मचारियों के जीपीएफ लेखापची खातों में कम राशि जमा दर्शाई जा रही है। जिससे अपना ही जमा पैसा कर्मचारी नहीं निकाल पा रहे है, कोषालय में जीपीएफ लेखापर्ची में जमा राशि के अनुसार ही अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।
कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित न होने के कारण कार्यालय की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिससे कर्मचारी अनावश्यक परेशान हो रहे है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटैरिया, सुरेन्द्र वर्मा, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, अजय दुबे, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, शहजाद सिंह द्विवेदी, रजनीश पांडेय, बृजेश मिश्रा, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, अर्जुन सोमवंसी ने शासन के आदेशानुसार कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित कराये जाने की मांग की है।
