देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन मंगलवार 12 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केन्द्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक भी उपस्थित थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और 12 राज्यों के विद्युत मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों, सचिव (विद्युत), सचिव (एमएनआरई) के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।
सम्मेलन में परिवर्तनकारी लाभ और डेटा विश्लेषण विषय के तहत मध्यप्रदेश ईस्ट डिस्कॉम के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए अपने सफल दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश में सुधार पर व्यापक चर्चा की गई। प्रस्तुति में वितरण संचालन में प्राप्त दक्षता लाभ और उपभोक्ता सेवा में परिणामी सुधारों पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुति में वितरण कार्यों में प्राप्त दक्षता लाभ और उपभोक्ता सेवा में इसके परिणामस्वरूप हुए सुधारों पर प्रकाश डाला गया।
केंद्रीय विद्युत मंत्री ने अन्य राज्यों को एमपी ईस्ट डिस्कॉम की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, स्मार्ट मीटरों के व्यापक प्रचार, प्रीपेड ग्राहकों को छूट देने और उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न डिस्कॉम के संचालनात्मक प्रदर्शन एवं वित्तीय व्यवहार्यता, आरडीएसएस की समीक्षा, स्मार्ट मीटरिंग, बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, पीएम-सूर्य घर योजना, संसाधन पर्याप्तता योजना, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ट्रांसमिशन योजना, ईवी चार्जिंग अवसंरचना, राज्य जेनको, ट्रांसको, डिस्कॉम की सूची, कार्बन बाजार, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आदि को लागू करने में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न राज्यों ने इनमें से प्रत्येक प्रासंगिक मुद्दे पर अपने इनपुट और सुझाव दिए।
विद्युत मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को सरकारी बकाया और सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सभी सरकारी कार्यालयों को मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर के तहत लाया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने हेतु, राज्यों द्वारा प्रीपेड उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है।
वर्तमान में डिस्कॉम के सामने आने वाली समस्याओं के लिए एआई पर आधारित रचनात्मक समाधान लाने में मदद मिलेगी। एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से, पावरथॉन-II के तहत 40 संभावित प्रौद्योगिकीय समाधानों को 37 करोड़ रुपये तक की कुल वित्तीय सहायता के माध्यम से विकसित किया जाएगा और चरण-1 में पहले से पहचाने गए समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु डिस्कॉम को 6 करोड़ रुपये तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह बताया गया कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने हेतु डिस्कॉम की रैंकिंग के लिए एक संयुक्त रैंकिंग पद्धति विकसित की गई है। पहली रैंकिंग जनवरी 2025 तक प्रकाशित की जाएगी।
विद्युत मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डिस्कॉम को विद्युत नियमों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और सेवाओं में कमियों के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डिस्कॉम को पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत पर स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संबोधन में सचिव (विद्युत) पंकज अग्रवाल ने विद्युत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों की पहचान की तथा राज्यों से इस क्षेत्र की व्यवहार्यता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारों को लागू करने का आग्रह किया।
