मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई नए साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में फ्यूचर प्लानिंग के साथ केंद्र से फंड मांगने, युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि युवाओं के लिए 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जायेगा, साथ ही किसानों की आए दोगुनी करने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने, सांची की ब्रॉडिंग कर देश भर में पहचान दिलाने के लिए इसमें प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जायेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराएं। बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करके सभी मंत्री तैयारी करेंगे ताकि वित्त आयोग के समक्ष प्रजेंटेशन देकर अधिक से अधिक राशि ली जा सके। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एमपी आने वाले हैं। जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है। राज्य सरकार अधिक से अधिक फंड लेने की तैयारी करेगी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनट बैठक में ज्ञान (जीवाईएएन यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के फार्मूले पर इसके लिए मोहन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को नई दिशा देने और कौशल का सही उपयोग करने पर काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार से युवाओं को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ें। युवा रोजगार देने वाला कैसे बने, 12 जनवरी से इसका आरंभ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के माध्यम से होगा। युवाओं को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा। सभी मंत्री अपने विभाग में युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम भी करेंगे।
मिशन के अंतर्गत एससी, एसटी युवाओं को कोचिंग देने के साथ गैर एससी-एसटी स्टूडेंट्स को भी कोचिंग देने का काम किया जाएगा। युवाओं से संवाद करने पर काम किया जाएगा। युवाओं की क्षमता बढ़ाने का काम होगा। उन्हें रचनात्मक दिशा में ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जाएंगे।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से संबंधित उपक्रमों को मजबूत बनाने का काम होगा। इसके लिए योजना बनाकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के बीच अनुबंध किया जाएगा। इसके अंतर्गत दूध का उत्पादन, परिवहन, चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग का काम होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सांची ब्रांड को देश भर में पहचान दिलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पशुधन खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोन दिलाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हर गांव में कोऑपरेटिव कमेटी होनी चाहिए। इसी के तहत काम होगा।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी में 53 हजार गांव हैं और हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति बनाने का काम किया जाएगा। चिलिंग प्लांट लगाने, दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम समेकित व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए पांच साल में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अभी समितियों की संख्या 6 हजार है। जिसे 9 हजार तक किया जाएगा। दूध संकलन अभी 10 लाख लीटर होता है। जिसे 20 लाख लीटर किया जाएगा। इसकी वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया गया है।
