मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश सरकार के दोहरे मापदण्ड से शोषित शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल, बोर्ड आदि में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मप्र शासन के नाम से एसडीएम जबलपुर पीके सेन गुप्ता को आशुतोष तिवारी प्रांतीय सचिव के नेतृत्व में सौंपा।
जिसमें कर्मचारियों की बहुप्रतिक्षित मांग केन्द्र के सामान घोषित तिथियों से मंहगाई भत्ता एरियर्स सहित 1 जुलाई 2020 से वेतन वृद्धि का एक मुश्त एरियर्स, केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मकान भाडा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना तथा न्यू पेंशन योजना बन्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित मांगे प्रमुखता से उठाई गई। सरकार से सौतले व्यवहार से राज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
इस अवसर पर संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अटल उपाध्याय, यूएस करोसिया, मुकेश सिंह, आरके परौहा, संजय यादव, मंसूर बेग, सुरेन्द्र जैन, राजेश चतुर्वेदी, गोविन्द विल्थरे, सुनील जैन, ब्रजेश मिश्रा, शरद बाथव, हरि पटैल, नरेन्द्र दुबे, रजनीश तिवारी, एके त्रिपाठी, बलराम नामदेव, संतोष दुबे, डीडी गुप्ता, बीसी नामदेव, श्यामनारायण तिवारी, नितिन शर्मा, मनोज सेन, विनय नामदेव, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, आदित्य दीक्षित, विवेक तिवारी, संतोष तिवारी, महेश कोरी आदि उपस्थित रहे।
