जबलपुर (हि.स.)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल पीठ ने एक मामले की सुनवाई में बेहद अहम फैसला सुनाते हुये स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने लोक सेवकों के वेतन की सूचना देने से इंकार करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया।
हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में बेहद अहम फैसला सुनाते हुये स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के अनुसार लोकसेवकों के वेतन की जानकारी सार्वजनिक महत्व की है,जिसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी के पूर्व में पारित उन आदेशों को भी निरस्त कर दिया,जिसमें वेतन की जानकारी को गोपनीय बताते हुये नहीं दिये जाने का जिक्र था।
हाईकोर्ट ने यह जानकारी एक माह में जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए है। आरटीआई पर दिए गए इस जवाब को एमएम शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की जबपलुर प्रिंसिपल पीठ में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी सार्वजनिक है। इसे आरटीआइ अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि लोक सेवकों को वेतन सार्वजनिक धन से दिया जाता है, लिहाजा इसे गोपनीय बताकर छिपाना गलत है।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र में कार्यरत दो कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट एम. एम. शर्मा ने आरटीआई दायर कर मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने इस जानकारी को निजी और तृतीय पक्ष की सूचना बताते हुए देने से इंकार कर दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (जे) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संबंधित कर्मचारियों से सहमति मांगी गई थी, लेकिन कोई उत्तर न मिलने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
