अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी आवास निर्माण के लिए बिना ब्याज के 25 लाख रुपये का लोन दिये जाने पर जोर दिया है, जिसकी वसूली मासिक वेतनों से की जाए। आज निजी आवास न होने के कारण किराये के मकानों में अधिकारियोंऔर कर्मचारियों को रहने मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी आवास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जो हैं वह भी 100 वर्ष पुराने है। सरकारी आवासों की मरम्मत भी सालों नहीं होती है। अनेक विभागों के आवास अपनी निर्धारित अवधि भी पूरी कर चुके है। यह डिस्मेंटल की राह देख रहे है, किसी भी समय जर्जर यह आवास रहवासियों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे बढ़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी है।
सरकारी कर्मचारी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है। जबकि कुछ अल्प आय कर्मी तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के साथ ही मजदूरी करने वाले, वाहन चालक, चौकीदार, माली, पम्प अटेंडेंट, वाल आपरेटर, स्वीपर, भृत्य को बहुत ही कम तनखाह मिलती है। आर्थिक स्थिति खराब है, जर्जर आवासों में बुजुर्ग माता-पिता साथ रहते हैं। सरकारी नजूल की जमीन भी इन कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। आवास के पट्टे भी देने में भारी आनाकानी की जाती है।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय (मप्र राज्य कर्मचारी संघ) के नरेश शुक्ला, (मध्यप्रदेश शिक्षक कॉंग्रेस) विश्वदीप पटैरिया (अजाक्स) योगेश चौधरी, (आईटीआई तक. कर्म. संघ) प्रशांत सोधिया (मध्यप्रदेश कर्मचारी कॉंग्रेस) संतोष मिश्रा (मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ) आलोक अग्निहोत्री (मप्र स्वास्थ्य कर्मचारी संघ) संजय गुजराल, (मध्यप्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ) मुकेश चतुर्वेदी (मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्म. संघ ) रवि दहायत, अजय दुबे (मप्र डिप्लोमा ई एसोसिएशन) देव दोनेरिया (सपाक्स) प्रदीप पटैल (मप्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ) एसके बांदिल (मध्यप्रदेश समयपाल महासंघ) मुकेश मरकाम (मध्यप्रदेश वाहन चालक तकनीकी संघ) धीरेन्द्र सिंह, सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, यूएस करोसिया, नरेन्द्र दुबे, सतीश उपाध्याय, नेतराम झारिया, दालचंद पासी, अर्जुन सोमवंसी, संतोष दुबे, राजू मस्के ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना ब्याज के आवास निर्माण के लिए 25 लाख रुपये कर्ज देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ भी अल्प आय वाले कर्मचारियों को देने की माँग की है।
