मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने राजनैतिक दलों के द्वारा चुनाव के दौरान जारी किए जाने वाले चुनावी घोषणा पत्रों पर अमल कराए जाने और मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए निर्देश देने हेतु देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है।
तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश के लोकतंत्र में समस्त राजनैतिक पार्टियॉ भारत के संवैधानिक माध्यम से जनता के बीच चुनाव के लिये आती है। ये सभी पार्टियाँ घोषणा पत्र, जनसंकल्प पत्र, शपथ पत्र एवं वचन पत्र जैसे अन्य माध्यम से जनता को अपनी-अपनी विचारधारा बताती हैं एवं जनता के लिये भविष्य में जनहित में लाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी देते हैं एवं अन्य वादे करते हैं। जिसके आधार पर भारत देश की जनता लोकतंत्र के माध्यम से इन राजनैतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को आधार मानकर उन पार्टियों के प्रत्याशियों को अपना मत देकर चुनती है, जिस आधार पर ये पार्टियां अगले 5 वर्ष तक देश एवं प्रदेश में शासन करती है।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को बताया कि संघ आपको संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि विधानसभा चुनाव 2013 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्ष 2013 के जनसंकल्प पत्र के पेज क्रमांक 32 पर बिन्दु क्रमांक 9.6 पर स्पष्ट रूप से लिखकर वादा किया था कि मप्र की विद्युत कंपनियों में कार्यरत समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर उनकी समस्याओं के निराकरण के त्वरित कदम उठाए जायेंगे।
वहीं मप्र के विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पाटी के घोषणा पत्र के बिन्दु क्रमांक 47.16 पर स्पष्ट रूप से लिखकर वादा किया था कि प्रदेश के समस्त निगम मंडल, बोर्ड, सरकारी संस्थाऐं, आयोग एवं विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये इनके कर्मचारियों के वेतनमान, नियमितिकरण, समयमान वेतन, पदोन्नति एवं पेंशन की एक समान नीति बनाई जायेगी।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 20 वर्षो से मप्र के संविदा कर्मचारी लगातार राजनैतिक पार्टियों के घोषणा पत्र, जनसंकल्प पत्र एवं वचनपत्रों के आधार पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर किए गए वादों के अनुसार भिन्न-भिन्न पार्टियों को प्रदेश के शासन को चलाने के अवसर दिए ताकि वह उनसे किए गए वादों को पूरा करें। जिसमें से कुछ राजनैतिक दलों द्वारा प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने के बाद भी आज तक प्रदेश के संविदा कार्मिकों (नागरिकों) से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इससे नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हो रहा है।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से कहा कि जैसा कि आप जानते हैं देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति स्व. प्रणव मुखर्जी ने एवं देश के सर्वोच्य न्यायालय द्वारा कथन किया गया है कि देश के समस्त राजनैतिक दल देश की जनता से जो भी वादा करें उन्हें पूरा करें। वर्तमान में मप्र शासन की बिजली कंपनियों के कार्यरत संविदा कार्मिक, जो कि नियमित पदों के विरूद्ध वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गये हैं, विद्युत से संबंधित जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। इन संविदा कार्मिकों को नियमित कर वचन पत्र पूरा किया जा सकता है। अतः संघ महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेते हुये समस्त पार्टियों एवं वर्तमान में शासनरत राजनैतिक पार्टी को मप्र शासन की बिजली कंपनियों में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों को वचन पत्रानुसार नियमित करने के उचित दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।
