मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बिजली कर्मियों को चर्चा के लिए आज शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सीएम चौहान ब्लैकलिस्टेड बिजली आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की घोषणा के साथ ही अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर संगठन लगातार ब्लैकलिस्टेड आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की मांग कर रहा था, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष व्हीकेएस परिहार ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखा था। पूरे प्रदेश में वर्तमान में 1028 आउटसोर्स कर्मी पिछले 6 महीने से नौकरी से बाहर चल रहे हैं। ये सभी आउटसोर्स कर्मी 21 से 25 जनवरी तक बिजली कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर हुई प्रदेशव्यापी हड़ताल में शामिल थे।
आउटसोर्स कर्मियों की प्रमुख मांग है कि ब्लैकलिस्टेड 1028 आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की जाए, न्यूनतम सैलरी 15 हजार रुपए की जाए, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर संविदा में नियुक्त किया जाए, जोखिम भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए, दुर्घटना एक्सीडेंटल बीमा 20 लाख किया जाए, निरंतर सेवा में 62 साल तक की जाए।
