मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय ने बताया है कि जबलपुर जिले के अनेक कार्यालयों में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित नहीं कराई जा रही है। जबकि मध्यप्रदेश शासन के आदेश है कि प्रत्येक तीन माह में बैठकें आयोजित की जायें, जिससे कार्यालय स्तर की समस्याओं का निराकरण त्वरित हो सकें।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री जबलपुर प्रभारी रजनीश विश्वकर्मा ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार संयुक्त परामर्शदात्री की बैठकें आयोजित होने के कारण अनुकंम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण, पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण नही हो पा रहा है। कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं के रखरखाव पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सेवापुस्तिका में जन्म तिथि प्रविष्टि, नियुक्ति तिथि में सैलों टेप नहीं लगे है। प्रतिमाह पे स्लिप कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। वेतन निर्धारण, बीमा कटौती, नामिनेशन, अंतिम विकर्षण, स्थानान्तरण, पदोन्नतियों, योग्यता के साथ अतिरिक्त प्रमाण पत्रों की प्रविष्टयाँ सेवापुस्तिकाओं में नहीं है।
कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि की कटौती जीपीएफ खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। जिससे कर्मचारियों के खातों में जीपीएफ लेखापर्ची में कम राशि जमा दर्शाई जा रही है। अपना ही जमा पैसा कर्मचारी नहीं निकाल पा रहे हैं। कोषालय में जीपीएफ लेखापर्ची में जमा राशि के अनुसार ही अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय, सह संयोजक देवेन्द्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोंधिया, रजनीश पांडेय, नेतराम झारिया, शैलेष गौतम, ब्रजेश मिश्रा, अमित पटेल, शुभ संदेश सिंगौर, अंशुल साहू, अर्जुन सोमवंशी, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव ने शासन के आदेशानुसार कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित कराये जाने की माँग की है।
