मध्य प्रदेश सरकार जनहित के कार्यों के लिए पर्याप्त आवंटन प्रदान कर रही है लेकिन जिम्मेवार अफसर ही रोड़ा बनते हुए कार्य नहीं करा रहे है। लंबे समय से बरगी हिल्स, मेडिकल कालोनी, शंकर शाह नगर, सदर केंट पुलिस थाने के सामने पुलिस क्वार्टर, कैरवस में पीडब्लूडी के क्वार्टर और वन विभाग के सरकारी आवासों के लेंटर, सड़े छप्परों, टूटे खपरैलों, जर्जर शैडो से कर्मचारी एवं उनके परिजन भारी परेशान है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेंद्र दुबे एवं जबलपुर जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के विश्वदीप पटेरिया, समयपाल संघ के मुकेश मरकाम, लघु वेतन कर्मचारी संघ के अजय दुबे, रविकांत दहायत ने मेडिकल, बरगी हिल्स के अफसरों पर समय पर आवासों की मरम्मत ना करवाने का आरोप लगाया है। यहां के लेंटरों, खपरैल, शीट, टिन शेड जर्जर है लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नरेश शुक्ला, कर्मचारी कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने पुलिस विभाग, विक्टोरिया अस्पताल कर्मी निवास, पीडब्लूडी, शिक्षा, स्वास्थ हिरण जल संसाधन के आवासों की मरम्मत करवाने वाले कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्रियों के पांच वर्षों के कार्यों की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। वन, नगर निगम विभाग के अनेक आवास भारी जर्जर हो चुके हैं और वर्षा में किसी भी समय धराशाई होने की संभावना बनी हुई है। बिजली के तार जगह-जगह उखड़े होने को कर्मचारियों के साथ कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ गई है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, प्रशांत सोधिया, देव दोनेरिया, योगेश चौधरी, संजय गुजराल, नागेंद्र पिपरी, धीरेंद्र सिंह, योगेन्द्र मिश्रा, मंसूर बेग, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, नरेन्द्र सैन, सुरेंद्र जैन, रवि बांगड ने सरकार की नीति के अनुसार जनहित के कार्य ना करने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए शासकीय आवासों की मरम्मत करवाए जाने की मांग की है।
