मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार नवम्बर 2020 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि जो एक वर्ष विलंब से दी गई थी, प्रथम क़िस्त 6 माह के एरियर का भुगतान नवंबर 2021 में किया जाना था, लेकिन कुछ कार्यालय प्रमुखों की लापरवाही के कारण एरियर का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। एक कर्मचारी को करीबन 8 हजार रुपये माह की आर्थिक हानि हुई है।
मध्यप्रदेश शासन के आदेश के अनुसार आईएमएफएस सर्वर में एरियर्स के बिल लग रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने एरियर्स के बिल लगा ही नहीं लगा रहे हैं। अफसर सरकार के आदेश को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, योगेश चौघरी, अजय दुबे, विश्वदीप पटेरिया, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोंधिया, मुकेश चतुर्वेदी, सन्तोष मिश्रा, संजय गुजराल, एसके वांदिल, योगेन्द्र मिश्रा, धीरेंद्र सिंह, प्रदीप पटैल, मुकेश मरकाम, सीहोर तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, पनागर तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सेन, नेतराम झारिया, आशीष उपाध्याय, राजू मस्के, आशुतोष तिवारी, दुर्गेश पांडेय, ब्रजेश मिश्रा ने तत्काल एरियर्स भुगतान की माँग करते हुए, सरकारी आदेश का उलंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है।
