मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिये प्रदेश के कृषकों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन ‘मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना’ संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया।
योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26 हजार प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ-पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 900 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।
प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का एक पोर्टल व एप तैयार किया जाएगा। इस पर पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा और वे प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे। प्रशिक्षण पर 400 रुपए प्रति कृषक प्रति दिन का व्यय प्रावधानित किया गया है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 50 लाख रूपए की आवश्यकता होगी, जो राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26 हजार कृषकों के लिए 900 रुपए प्रतिमाह के मान से 1 वर्ष के लिए 28 करोड 08 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी है।
