मध्यप्रदेश में नीति आयोग के सहयोग से स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसके निर्माण में नीति आयोग पूरा सहयोग कर रहा है। विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो चुका है, जिसके स्वरूप के अनुमोदन कराने की अंतिम तैयारी चल रही है।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को यह जानकारी आज मंत्रालय में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग की समीक्षा में दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की।
प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय कुमार शुक्ल, सचिव श्रीमन् शुक्ला, उप सचिव श्रीमती माधवी नागेन्द्र, अवर सचिव श्रीमती संघमित्रा बौद्ध, संयुक्त संचालक विश्वजीत रायकवार, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के उप सचिव वी.एस. धापानी, सलाहकार ईश गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक धीरेन्द्र पाण्डेय एवं अवर सचिव राज्य सांख्यिकी आयोग नरेश बहल उपस्थित थे।
बताया गया कि उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफार्म बनाया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की पहल पर नीति आयोग को इस प्लेटफार्म का स्टेट चैप्टर मध्यप्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति मापने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रदेश के प्रदर्शन को उल्लेखनीय बताया है। मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर 2018 में 52 से बढ़कर नवीनतम 2023-24 की रिपोर्ट में 67 हो गया है। इस प्रकार प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में फ्रंट रनर शामिल हो गया है।
इसी प्रकार नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में सेंट्रल जोन में तिरला विकासखंड जिला धार ने प्रथम स्थान और पार्टी विकासखंड जिला बड़वानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार के रूप में केंद्र सरकार से इन दोनों विकासखंडों को क्रमशः डेढ़ करोड़ और एक करोड़ की राशि प्रोत्साहन स्वरूप मिली है।
यह भी बताया गया गया कि जन्म-मृत्यु पंजीयन के नए पोर्टल से शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। जन्म-मृत्यु पंजीयन संशोधित अधिनियम 2023 के पालन में नए नियमों का प्रकाशन भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 80वें दौर की तैयारी चल रही है। प्रदेश के 42 आकांक्षी विकासखंडों की सतत समीक्षा जारी है।
समीक्षा बैठक में जनअभियान परिषद द्वारा किये जा रहे कार्यों, योजनाओं एवं संचालित गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। इसमें मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, प्रस्फुटन योजना, नवांकुर योजना, जल गंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां और केन-बेतवा एवं पावर्ती-कालीसिंध चंबल जल कलश यात्रा शामिल थी।
