मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 14 जुलाई 2023 को ब्लैक लिस्टेड किए गए बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की घोषणा किए जाने के बाद भी ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों का प्रबंधन खामोशी ओढ़ कर बैठा हुआ है और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे बिजली आउटसोर्स कर्मियों की बहाली के लिए अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1028 आउटसोर्स कर्मियों को 14 जुलाई 2023 को अपने आवास में बुलाया था। ये सभी 1028 आउटसोर्स कर्मी हड़ताल किए जाने के कारण ब्लैक लिस्टेड किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने इन कर्मियों की नौकरी पर वापस बहाली की घोषणा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। किंतु विद्युत कंपनी प्रबंधन के द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को वापस नौकरी पर रखने के लिए आज तक किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
संघ के हरेंद्र श्रीवास्तव, मोहन दुबे, अजय कश्यप, राजकुमार सैनी, विनोद दास, इंद्रपाल सिंह, लखन सिंह राजपूत, दशरथ शर्मा, मदन पटेल, पीके मिश्रा, राजेश यादव, राजेश शरण, उत्तम पटेल, संदीप दीपांकर आदि के द्वारा प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव से मांग की है कि 1028 आउटसोर्स कर्मी 6 माह से दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप नौकरी पर वापस रखने के लिए विद्युत कंपनी प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी करने करने किए निर्देशित करें।
